हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने निवेश संवर्धन विधेयक 2026 पारित किया है। यह नया कानून औद्योगिक परियोजनाओं को गति देने के लिए एक सिंगल-विंडो प्रणाली बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
यह विधेयक राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए समयबद्ध अनुमोदन और डिजिटल क्लीयरेंस के साथ-साथ भूमि बैंकों के विकास का वादा करता है। सरकार का उद्देश्य हरित औद्योगीकरण को बढ़ावा देना और हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है।
यह जानकारी द न्यूज़ हिमाचल की एक रिपोर्ट पर आधारित है।
