भारत को विकास के अधिकार के एक महत्वपूर्ण प्रतीक और उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले राष्ट्र और सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में, यह इस संबंध में एक विशालकाय के रूप में अद्वितीय रूप से स्थित है।
इस देश की भूमिका वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं के एजेंडे के लिए एक प्रकाशस्तंभ के रूप में देखी जाती है। यह दृष्टिकोण बताता है कि अंतरराष्ट्रीय ढाँचों के भीतर विकास को द्वितीयक विचार नहीं माना जाना चाहिए।
यह जानकारी द संडे गार्जियन की एक रिपोर्ट पर आधारित है।


