केरल उच्च न्यायालय ने किशोर न्याय की आयु को 18 से घटाकर 16 वर्ष करने का प्रस्ताव दिया है। अदालत ने कहा कि यह बदलाव काफी समय से लंबित है।
यह टिप्पणी केरल में 23 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को शराब की बिक्री और आपूर्ति को रोकने में अधिकारियों की विफलता के आरोपों की सुनवाई के दौरान की गई थी।
यह जानकारी न्यूज़ 18 की रिपोर्ट पर आधारित है।

