पीआरएस की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय राज्यों द्वारा फ्रीबी पर खर्च 2026-27 तक 4 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है। यह महत्वपूर्ण वृद्धि राज्य के बजट में बढ़ते चलन को दर्शाती है।
रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि कम से कम नौ राज्य अपनी कुल राजस्व प्राप्तियों का 10% से अधिक बिना शर्त नकद हस्तांतरण योजनाओं के लिए समर्पित कर रहे हैं। इन राज्यों में पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना शामिल हैं, जो ऐसे कल्याणकारी कार्यक्रमों के प्रति एक महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं।
यह जानकारी न्यूज़ 18 की एक रिपोर्ट पर आधारित है।

