पश्चिम बंगाल के कई नगरपालिका निगम संपत्ति कर संग्रह में कमी के कारण वित्तीय कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। कोलकाता नगर निगम पर हजारों बकायादारों का काफी पैसा बकाया है जो अभी तक अदा नहीं किया गया है।
इस स्थिति से निपटने के लिए, राज्य सरकार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक पुनर्वास नीति की योजना बना रही है। इस पहल में उन्हें यातायात प्रबंधन और कर वसूली की भूमिकाओं के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है।
यह जानकारी द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट पर आधारित है।

